Contract farming(अनुबंध खेती) क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है?

अनुबंध खेती(Contract farming) को किसान या खरीदार (कंपनी, संगठन, व्यापारी आदि) के बीच एक सौदे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें खरीदार द्वारा कृषि उत्पाद के लिए कुछ शर्त प्रदान की जाती है और कभी-कभी खरीदार किसान को उपकरण और आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। जो कि किसानों को अधिक जोखिम के बिना ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ने के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान करती है।

contract farming equipment

Contract farming की आवश्यकता कैसे और क्यों है?

कृषि उपज के अंतर-राज्यीय व्यापार को राज्य सरकारों के कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियमों के तहत नियंत्रित किया जाता है। APMC अपने लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों के माध्यम से मंडियों में कृषि उपज की बिक्री को नियंत्रित करता है। खरीदारों को मंडियों के बाहर कृषि उपज खरीदने पर रोक है। इसलिए, खरीदारों (कंपनी, संगठन, व्यापारी आदि) को किसानों से कृषि उपज की सीधी खरीद के लिए कानूनी समर्थन की आवश्यकता होती है।

केंद्र ने 2003 में APMC अधिनियम में बदलावों का मसौदा तैयार करके इस चिंता को संबोधित किया और इसे लागू करने के लिए राज्यों को परिचालित किया। जिसमें किसानों द्वारा APMC से पंजीकृत CF (Contract farming) फर्मों को सीधी बिक्री का प्रावधान प्रदान किया गया था। हालांकि, कमीशन एजेंटों के प्रतिरोध के कारण, राज्य सीएफ़ को बढ़ावा देने के प्रति उदासीन थे। 2003 से 2020 तक लगातार चर्चा और Contract farming नीति में बदलाव के बाद, अंतिम CF पूरे भारत में लागू किया गया था। लेकिन भारत के किसानों का विरोध, CF में चर्चा जारी है।

Contract farming को निम्नानुसार हो सकती है:-

• किसान खरीदार के साथ सौदा कर सकता है लेकिन उत्पाद उपलब्ध कराने की कोई शर्त नहीं है अगर बाजार खरीदार की तुलना में अधिक किमत प्रदान करता है ।
• खरीदार एक निश्चित कीमत पर निर्दिष्ट गुणवत्ता और मात्रा के उत्पाद को खरीदने के लिए किसान के साथ सौदा करता है। जिसे खरीदार द्वारा सौदे में दिए गए समय पर किसान से लिया जाता है।
• सौदा एक विशिष्ट अवधि के लिए, खरीदार की देखरेख में, विशेष क्षेत्र में खेती करने के लिए दोनों द्वारा एक कानूनी समझौता है। खरीदार खेती का नुकसान भी प्रदान करता है लेकिन उत्पाद की कीमत सौदे के साथ तय होती है। और बाजार मूल्य का निश्चित मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट:- Contract farming के अनुसार किसान और खरीदार के बीच किसी भी विवाद का समाधान अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) द्वारा किया जाएगा।

Contract farming के लाभ:-

• यह किसानों को व्यापारियों के कम लागत वाले सौदों से बचाता है। 
• किसान को नये उपकरणौ से खेती का नया ज्ञान मिलता है। 
• छोटे क्षेत्र के किसान कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए खरीदार के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। 
• मंडी टैक्स और अन्य शुल्क ज्यादातर बार बचाए जा सकते हैं। 
• इससे किसान को उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलती है।

Contract farming की कमियां:- 

• खरीदार कभी-कभी कानूनी समझौतों से बचते हैं। 
• स्थानीय क्षेत्र की प्रजातियां और खाद्य पदार्थ अंधेरे में जा रहे हैं।
• विदेशी फसलें भूमि से खनिजों को अवशोषित कर बंजर भूमि बनाती हैं।
• कुछ राज्य गैर-किसानों को 'किसान' का दर्जा देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस कानून का संभावित दुरुपयोग होता है। भारत में, कृषि और पशुपालन पूरक गतिविधियाँ हैं। हमारी अर्थव्यवस्था विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन दोनों पर निर्भर है।
• मजदूरों के बिना खेत नहीं चल सकते। हालांकि, मशीनीकृत खेती को Contract farming में अधिक महत्व मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप खेत मजदूरों की संख्या में कमी आएगी।